क्रांतिकारी सहायता: कैसे गांधीनगर के साहसिक कदम माताओं और शिशुओं को बचा रहे हैं! गांधीनगर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए नई पहल लागू कर रहा है। ऐसा ही एक कार्यक्रम है नमो श्री योजना, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं की सहायता के साथ-साथ 'बहुत उच्च जोखिम' वाली गर्भधारण का सामना करने वाली महिलाओं को भी सहायता प्रदान करना है। ये पहल वित्तीय सहायता और प्राथमिकता वाली स्वास्थ्य देखभाल पहुंच प्रदान करती हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में 16 मार्च, 2024 को सरकारी प्रस्तावों (जीआर) के माध्यम से इन कार्यक्रमों की घोषणा की। ये योजनाएं 1 अप्रैल, 2024 से शुरू होने वाली हैं। नमो श्री योजना के तहत, एससी, एसटी, एनएफएसए और पीएम-जेएवाई लाभार्थियों सहित विभिन्न श्रेणियों की गर्भवती महिलाओं को 12,000 रुपये की सहायता मिलेगी। सरकार ने इस योजना के लिए 750 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं. सहायता चरणों में प्रदान की जाएगी, जिसमें गर्भावस्था पंजीकरण पर, गर्भावस्था के छह महीने में, संस्थागत प्रसव के दौरान, बच्चे के टीकाकरण पर, और प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सहायता के लिए पात्रता शामिल है। इसके अतिरिक्त, 'बहुत उच्च जोखिम' वाली गर्भावस्था वाली महिलाओं को 15,000 रुपये की सहायता मिलेगी। उन्हें नामित अस्पतालों में प्राथमिकता से प्रवेश भी मिलेगा। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इस योजना के लिए 53 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। हर साल, राज्य में लगभग 12 लाख जन्म होते हैं, जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पर्याप्त पोषण और स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। इस प्रतिबद्धता पर वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट भाषण के दौरान जोर दिया था. संबंधित विकास में, एआई चैटबॉट्स जैसे नवीन साधनों के माध्यम से सरकारी योजनाओं के प्रसार को बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, पंजाब में मातृ एनीमिया जैसे स्वास्थ्य मुद्दों को संबोधित करने और 'पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' जैसी योजनाओं के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

Revolutionary Aid: How Gandhinagar’s Bold Moves Are Saving Mothers and Babies!

Gandhinagar is implementing new initiatives to improve maternal and infant health. One such program is the Namo Shri scheme, aimed at assisting pregnant women, along with support for those facing ‘very high risk’ pregnancies. These initiatives provide financial aid and prioritized healthcare access.

The state government recently announced these programs through government resolutions (GRs) on March 16, 2024. These schemes are scheduled to commence from April 1, 2024.

Under the Namo Shri scheme, pregnant women from various categories, including SC, ST, NFSA, and PM-JAY beneficiaries, will receive Rs 12,000 in assistance. The government has allocated Rs 750 crore for this scheme. The assistance will be provided in stages, including upon pregnancy registration, at six months of pregnancy, during institutional delivery, upon child vaccination, and upon eligibility for assistance under the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana.

Additionally, women with ‘very high risk’ pregnancies will receive Rs 15,000 in assistance. They will also receive priority admission to designated hospitals. The government has allocated Rs 53 crore for this scheme for the fiscal year 2024-25.

Every year, approximately 12 lakh births occur in the state, highlighting the importance of ensuring adequate nutrition and healthcare for pregnant and lactating mothers. This commitment was emphasized by the Finance Minister during the budget speech for the fiscal year 2024-25.

In related developments, efforts are underway to enhance the dissemination of government schemes through innovative means, such as AI chatbots. Additionally, there’s a focus on addressing health issues like maternal anemia in Punjab and promoting renewable energy adoption through schemes like ‘PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana’.